आवास निर्माण, शिक्षा, व्यवसाय और शौचालय निर्माण हेतु सरकारी ऋण और सब्सिडी योजनाओं के डायरेक्ट लिंक्स।
भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समाज के जरूरतमंद वर्गों, छात्रों, छोटे व्यापारियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष सब्सिडी दरों या ब्याज मुक्त ऋण (Interest-Free Loans) की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
अपने संबंधित राज्य या केंद्रीय विभाग के पोर्टल पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स का चयन करें:
1800 180 1111
राष्ट्रीय वित्तीय एवं ऋण योजना हेल्पलाइन नंबर